देश में PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana की लोकप्रियता नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। सरकार के अनुसार अब तक 53,54,099 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन कर दिया है, जो यह साबित करता है कि यह स्कीम धीरे-धीरे हर भारतीय घर की पहली पसंद बनती जा रही है। इसी योजना के तहत 23.96 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का लगभग 24% है। सरकार मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सोलर सिस्टम से जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है और जिस रफ्तार से लोग आवेदन कर रहे हैं, उसे देखकर यह लक्ष्य और भी जल्दी पूरा होता दिख रहा है।
इस योजना की बढ़ती मांग का सबसे बड़ा कारण बिजली के बिलों में भारी बचत और सरकार द्वारा दी जाने वाली आकर्षक सब्सिडी है। ग्रामीण इलाकों से लेकर महानगरों तक, हर जगह लोग अब अपनी छत पर मुफ्त बिजली बनाने का सपना साकार होते देख रहे हैं। इसके अलावा, सरकार ने पूरी प्रक्रिया को इतना सरल और पारदर्शी बना दिया है कि अब आवेदन करना, इंस्टॉलेशन कराना और सब्सिडी पाना पहले से कहीं आसान हो गया है।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, बैंक लोन भी आसान
PM Surya Ghar Yojana को डिमांड-ड्रिवेन स्कीम बताया गया है, यानी कोई भी नागरिक जिसके घर में DISCOM का वैध बिजली कनेक्शन है, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। आवेदन के लिए सिर्फ नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी हो जाती है। न किसी दफ्तर के चक्कर, न कोई लंबी फाइलों की प्रक्रिया—सब कुछ एक क्लिक में पूरा हो जाता है।
सबसे बड़ी राहत यह है कि उपभोक्ताओं को अब बिना गारंटी (collateral-free) के बैंक लोन मिल रहा है, वह भी मात्र लगभग 6% की कम ब्याज दर पर, जिसकी अवधि 10 साल तक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जिन परिवारों के लिए सोलर लगाना पहले महंगा लगता था, अब वे भी इसे आराम से वहन कर पा रहे हैं।
सरकार ने तकनीकी फीजीबिलिटी चेक जैसे नियम भी आसान कर दिए हैं और 10 kW तक ऑटो लोड एन्हांसमेंट की सुविधा दे दी है। Net Metering की प्रक्रिया भी नेशनल पोर्टल में ही जोड़ दी गई है जिससे कागजी झंझट काफी कम हो गया है। Vendor registration को भी सरल बना दिया गया है जिससे हर जिले में पर्याप्त इंस्टॉलर उपलब्ध हो सकें।
35 लाख घरों का नया लक्ष्य और तेजी से आगे बढ़ता भारत
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 35 लाख नए घरों में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है और इसको पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। RESCO और Utility-Led Aggregation मॉडल के तहत अब बड़े स्तर पर इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से सोलर सिस्टम अपनाया जा रहा है।
केंद्र सरकार के अनुसार, यह योजना सिर्फ घरों को मुफ्त बिजली देने के लिए नहीं है, बल्कि भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के मिशन का हिस्सा है। Rooftop Solar के बढ़ते इस्तेमाल से कोयला और पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी, जिससे पर्यावरण भी साफ रहेगा और भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित ऊर्जा मिलेगी।
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